7th Pay Commission : कर्मचाऱ्यांसाठी गोड बातमी ! DA 50% पर्यंत पोहोचणार, पण 8 वा वेतन आयोग स्थापन होणार का? जाणून घ्या रिपोर्ट
जुलैमध्ये पुन्हा महागाई भत्ता (DA) जाहीर होण्याची वाट पाहणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणखी एक आनंदाची बातमी आहे. एका रेल्वे सोसायटीने 8 वा वेतन आयोग लागू करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांना पाठवला आहे.
7th Pay Commission : मोदी सरकार कर्मचाऱ्यांसाठी अनेक महत्वाचे निर्णय घेत असते. अशा वेळी आज कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे, जी लाखो कर्मचाऱ्यांना आनंदी करणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार एका रेल्वे सोसायटीने 8 वा वेतन आयोग लागू करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांना पाठवला आहे. कर्मचाऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन 8 वा वेतन आयोग स्थापन करण्याची वेळ सरकारवर आल्याचे बोलले जात आहे. प्रस्तावात पुढील वर्षी महागाई भत्ता 50 टक्क्यांच्या पुढे जाईल, असे म्हटले आहे.
फायनान्शिअल एक्स्प्रेसमधील वृत्तानुसार, रेल्वे वरिष्ठ नागरिक कल्याण सोसायटी (RSCWS) ने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना 8 वा वेतन आयोग स्थापन करण्याचे आवाहन केले आहे. सोसायटीने म्हटले आहे की 1 जानेवारी 2024 पासून महागाई भत्ता 50 टक्क्यांच्या पुढे जाईल.
यापूर्वी, सर्व तीन केंद्रीय वेतन आयोगांनी त्यांच्या शिफारशींमध्ये असे म्हटले होते की भविष्यातील पगाराची सुधारणा तेव्हाच केली पाहिजे जेव्हा महागाई भत्ता (DA/DR) मूळ पगाराच्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त होईल. सोसायटीने आयोगाच्या या शिफारशीचे निवेदन 30 मे 2023 रोजी अर्थमंत्र्यांना पाठवले आहे.
आता डीए 42 टक्के असणार
केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्त्यात शेवटची वाढ मार्चमध्ये करण्यात आली होती, जी 1 जानेवारी 2023 पासून लागू आहे. या वाढीनंतर प्रभावी डीए 42 टक्के झाला आहे. असा अंदाज आहे की जुलैमध्ये, सरकार पुन्हा DA 4 टक्क्यांनी वाढवेल आणि नंतर महागाई भत्ता मूळ पगाराच्या 46 टक्क्यांपर्यंत वाढेल.
त्यानंतर पुढील वर्षी जानेवारी 2024 मध्ये पुन्हा एकदा डीएमध्ये 4 टक्के वाढ केली जाईल, ती मूळ वेतनाच्या 50 टक्के इतकी असेल. म्हणजे वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार, त्यानंतर वेतनाचा आढावा घेऊन नवीन आयोग स्थापन करण्याची वेळ येईल.
अर्थमंत्र्यांनी काय निवेदन दिले?
रेल्वे सोसायटीने अर्थमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महागाईचा प्रभाव दूर करण्यासाठी पगारात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. जानेवारी 2024 पासून, महागाई भत्ता मूळ पगाराच्या 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल आणि त्यानंतर त्या पगाराचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. महागाई भत्ता (DA) केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिला जातो, तर महागाई सवलत (DR) केंद्रीय पेन्शनधारकांना दिली जाते.
केवळ महागाई भत्ता वाढवणे पुरेसे नाही
अर्थमंत्र्यांना सादर केलेल्या निवेदनात महागाई दर वाढत असल्याचे म्हटले आहे. केवळ डीए किंवा डीआर वाढवणे पुरेसे नाही. महागाई भत्ता आता मूळ पगाराच्या 50% वर पोहोचला आहे, त्यामुळे महागाईचा प्रभाव नियंत्रित करण्यासाठी आणि दरडोई उत्पन्न वाढवण्यासाठी पगाराचा आढावा घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
