7th Pay Commission Update : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मुलांबाबत मोठी बातमी ! ‘हा’ निर्णय होण्याची शक्यता

7th Pay Commission Update : जर तुम्ही केंद्र सरकारचे कर्मचारी असाल तर तुमच्यासाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. कारण सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या मुलांबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांनी मुलांच्या शिक्षण भत्ता आणि वसतिगृह अनुदानासाठी त्यांचे प्रतिपूर्ती दावे थेट कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (DoPT) कडे पाठवण्याऐवजी त्यांच्या स्वतःच्या विभागाकडे सादर करावेत.

तसेच काही केंद्र सरकारचे कर्मचारी CEA साठी त्यांचे प्रतिपूर्ती दावे थेट DoPT कडे सबमिट करत आहेत. त्यामुळे कार्मिक विभागाने सर्व कर्मचार्‍यांना असे दावे ते ज्या कार्यालयात/विभागात सेवा देत आहेत किंवा कर्मचार्‍याचा मृत्यू झाल्यास त्यांनी शेवटची सेवा जेथे दिली होती तेथे सादर करण्यास सांगितले आहे.

सातवा वेतन आयोग

डीओपीटीने 25 ऑगस्ट 2023 रोजी दिलेल्या ज्ञापनात म्हटले आहे की, काही सरकारी कर्मचारी त्यांच्या मुलांच्या शिक्षण भत्त्याचे दावे प्रतिपूर्तीसाठी या विभागाकडे जमा करण्याऐवजी त्यांच्या संबंधित कार्यालयांमध्ये/विभागाकडे जमा करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

जर सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूच्या दुर्दैवी घटनेत, बालशिक्षण भत्ता आणि वसतिगृह अनुदानाचा दावा कर्मचारी ज्या कार्यालयात/विभागात सेवा देत आहे किंवा शेवटची सेवा देत आहे तेथे सादर केला जाईल असे DoPT ने सांगितले आहे.

बाल शिक्षण भत्ता

DoPT ने पुढे सांगितले की ज्या मंत्रालये/विभागांमध्ये ई-एचआरएमएस कार्यरत आहे, सरकारी कर्मचारी केवळ ई-एचआरएमएसद्वारे सीईएचा दावा करतील. ई-एचआरएमएस अद्याप कार्यान्वित नसलेल्या मंत्रालयांना/विभागांना लवकरात लवकर ई-एचआरएमएस लागू करण्याची विनंती केली आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला, DoPT ने ऑल इंडिया सर्व्हिसेस (AIS) च्या पात्र सदस्यांसाठी नवीन चाइल्डकेअर रजा नियम अधिसूचित केले आहे.

महागाई भत्ता

दरम्यान, सुधारित नियमांनुसार, पात्र AIS सदस्य त्यांच्या संपूर्ण सेवेतील एकूण 2 वर्षांच्या कालावधीपर्यंत त्यांच्या दोन मोठ्या मुलांच्या संगोपनासाठी सशुल्क रजा घेऊ शकतात. तसेच केंद्र सरकारचे कर्मचारी सुधारित महागाई भत्ता (DA) दर 1 जुलै 2023 पासून लागू होण्याच्या घोषणेची ते वाट पाहत आहेत.