नगर अर्बन बँकेतील सर्व व्यवहार अखेर झाले बंद ! आठशे कोटींची वसुली होणार का ?

अहमदनगर बँकेतील आर्थिक गैरव्यवहार, १७ टक्क्यांच्या पुढे गेलेला एनपीए, वसुली न झाल्याने बँकेची ढासळलेली आर्थिक स्थिती यामुळे

नगर अर्बन मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना बुधवारी अखेर रिझर्व्ह बँकेने रद्द केला. या कारवाईमुळे बँकेतील ठेवीदारांच्या ठेवी मिळण्याचा मार्ग अधिक खडतर झाला आहे.

रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या कारवाईमुळे अर्बन बँकेला बँकिंग म्हणजे व्यवसाय करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यामध्ये ठेवी स्वीकारणे व ठेवींची परतफेड करणे याचा समावेश आहे.

बँकेवर अवसायक नियुक्त केल्याने प्रत्येक ठेवीदाराला ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनकडून (डीआयसीजीसी) ५ लाख रुपयांच्या आर्थिक मर्यादेपर्यंतच्या ठेवींवर ठेव विमा दाव्याची रक्कम प्राप्त करण्याचा अधिकार असणार आहे.

रिझर्व्ह बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार १५.१५ टक्के ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम डीआयसीजीसीकडून मिळण्याचा अधिकार राहील. मात्र हा मार्ग अधिक खडतर असणार आहे.

बँकेच्या मालमत्तांचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच ठेवीदारांना पैसे मिळणार आहे. ही प्रक्रिया कालावधी मोठा असल्याने सध्यातरी ठेवीदारांना ठेवी परत मिळण्याची शक्यता सध्यातरी धूसर आहे. नवीन संचालक मंडळ अस्तित्वात आल्यानंतर २०२१ पासून बँकेवर निर्बंध आहेत.

दिलीप गांधी यांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात बँकेत आर्थिक गैरव्यवहार मोठ्या प्रमाणावर झाले आणि येथूनच बँकेच्या वैभवशाली परंपरेला उतरती कळा लागली.

बँकेच्या एनपीएचे प्रमाण वाढल्याने आणि बँकेतील आर्थिक गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवत ऑगस्ट २०१९ मध्ये बँकेचे अध्यक्ष व संचालक मंडळास रिझर्व्ह बँकेने अपात्र केले आणि प्रशासकाची नियुक्ती केली.

३० नोव्हेंबरपर्यंत बँकेवर प्रशासक नियुक्त होता. प्रशासकराज हटवून निवडणूक घेत १२ जानेवारी २०२१ मध्ये नवे संचालक मंडळ अस्तित्वात आले.

त्यानंतर लगेच बँकेवर निर्बंध आले. २२ जुलै २०२२ मध्ये बँक का बंद करू नये, अशी नोटीसही रिझर्व्ह बँकेने बजावली होती. मात्र सुधारणा न झाल्याने अखेर ४ ऑक्टोबर रोजी बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला.

आठशे कोटींची वसुली होणार का ?

१ लाख १५ हजार सभासद संख्या असलेल्या अर्बन बँकेला ठेवीदाराच्या ३०० कोटी रुपयांच्या ठेवी देणे ‘बाकी आहे. प्रशासक नियुक्त्त होऊनही कर्जवसुली न झाल्याने बँकेची आर्थिक स्थिती ढासळली. ४७१ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण झाले.

ते व्याजासह सध्या ८२७ कोटींवर गेले आहे. यामध्ये बोगस कर्जाचे प्रमाण मोठे असल्याने वसुलीची शक्यता कमी आहे. काही बड्या कर्जदारांच्या मालमत्ता वादात असल्याने त्या विक्री करण्यातही अडथळे आहेत.

शेवगाव सोने तारण घोटाळा १२ कोटींचा, पिपरी चिचवड शाखेतील २२ कोटींचा गैरव्यवहार आहे. असे अनेक घोटाळे बँकेत झाले. त्यामुळेच रिझर्व्ह बँकेने ही कारवाई केली. सुरुवातीला ४७ शाखा होत्या. ११ शाखा कमी करण्यात आल्या. त्यामुळे सध्या ३६ शाखा अस्तित्वात आहेत.