बापरे! नगर, नाशिकचे कलेक्टर, एसपींच्या अटकेचे आदेश; नेमकं काय घडलं
अहमदनगर- नाशिकचे जिल्हाधिकारी डी. गंगाधरन, नाशिक ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक शहाजी उमप, अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भोसले, पोलीस अधीक्षक राकेश ओला यांना अटक करून १ फेब्रुवारी रोजी आपल्यासमोर हजर करावे, असा आदेश केंद्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने राज्याच्या पोलिस महासंचालकांना दिला आहे.
वेठबिगारीसाठी १ मेंढी आणि ५ हजार रुपयांच्या बदल्यात मुलांच्या विक्रीप्रकरणी सुरू असलेल्या चौकशीत हे चारही उच्चाधिकारी ९ जानेवारीला आयोगासमोर साक्षीसाठी हजर राहिले नाहीत म्हणून हे अटक वॉरंट काढण्यात आले आहे.
नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यात एक मेंढी आणि पाच हजार रुपयांत मुलांचा सौदा केला जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला होता. या रॅकेटमध्ये तब्बल ३० मुलांची वेठबिगारीसाठी विक्री करण्यात आली होती. याची दखल घेत राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने चौकशी सुरू केली आहे. त्यात नाशिक आणि अहमदनगर या दोन्ही जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक यांना ९ जानेवारी रोजी आयोगासमोर हजर राहायला सांगण्यात आले होते. मात्र ते हजर राहिले नाहीत म्हणून आयोगाने ही कारवाई केली आहे.
या गोरखधंद्याची गंभीर दखल घेत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने नाशिकचे जिल्हाधिकारी डी. गंगाधरन, नाशिक ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक शहाजी उमप, अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भोसले, पोलीस अधीक्षक राकेश आला या चौघांना २ जानेवारी २०२३ रोजी समन्स बजावून ९ जानेवारी रोजी दिल्लीत आयोगासमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. हे चारही अधिकारी आयोगासमोर हजर झाले नाहीत. त्यामुळे आयोगाने विशेष कायदेशीर अधिकारांचा वापर करीत या चारही अधिकाऱ्यांना थेट अटक करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राष्ट्रीय अनुसुचित जनजाती आयोगाचे सदस्य अनंत नायक यांच्या सूचनेवरून कोर्ट अधिकाऱ्यांनी पोलिस महासंचालक रजनीश सेठ यांच्या नावे १३ जानेवारी रोजी आदेश काढले आहेत. त्यात चारही अधिकाऱ्यांना अटक करून १ फेब्रुवारी रोजी दिल्लीतील आयोगाच्या कार्यालयात हजर करण्याचे राज्याचे पोलीस महासंचालकांना देण्यात आल्याचे पत्रात म्हटले आहे.
