अहमदनगर

अर्बन बँकेसंदर्भातील मोठी बातमी; उद्या ठरणार भवितव्य?

अहमदनगर- उद्या मंगळवारी (दि. 6) रिझर्व्ह बँकेने दुसर्‍यांदा नगर अर्बन बँकेवर लावलेल्या निर्बंधांचे तीन महिने पूर्ण होत आहेत. पहिल्या टप्प्यातील सहा महिने व दुसर्‍या टप्प्यातील तीन महिनेमिळून नऊ महिन्यांचे निर्बंध पूर्ण होत आहे.

 

सत्ताधारी संचालक मंडळाने मागील नऊ महिन्यांत 15 हजारांवर थकबाकीदारांकडून 187 कोटी वसूल केल्याचा दावा ठोकला आहे. या पार्श्वभूमीवर, उद्या रिझर्व्ह बँकेकडून नगर अर्बन बँकेला निर्बंधमुक्त केले जाते का, की निर्बंध आणखी वाढवले जातात, की दुसरीकडे बँक अवसायनात घेण्याची प्रक्रिया होते की अन्य बँकेत या बँकेचे विलिनीकरण करण्याचा निर्णय केला जातो, याकडे सभासदांसह जिल्ह्याचे लक्ष राहणार आहे.

 

दरम्यान, पाच लाखांआतील ठेवींचे पैसे दिले गेले असले तरी पाच लाखांपुढील ठेवी असलेल्यांचे भवितव्य टांगणीला लागलेले आहे. 2019 मध्ये नगर अर्बन बँकेची निवडणूक प्रतिक्षेत असताना अचानक रिझर्व्ह बँकेने संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नियुक्त केला. त्यानंतर बँकेवर प्रशासक राज तब्बल सव्वा दोन वर्षे होते. या काळात बँकेच्या थकीतसुमारे 450 कोटीवर एनपीए रकमेची वसुली करण्याला भर दिला गेला. पण चुकीचे कर्ज वाटप, अपुरी कागदपत्रे व कमी किंमतीच्या तारण मालमत्ता आणि अन्य काहीकारणाने वसुलीला अडचणी आल्या. मात्र, त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने नोव्हेंबर 2021 मध्ये बँकेतील प्रशासक राज संपवून निवडणुकीद्वारे नव्या संचालकांच्या हाती कारभार सोपवला.

 

संचालकांच्या पाठपुराव्याने बँकेची थकबाकी वसूल होऊन बँक आर्थिक सुस्थितीत येण्याची अपेक्षा रिझर्व्ह बँकेला होती. मात्र, निवडणुकीनंतर ज्यांनी चुकीचे कर्ज वाटप केले, त्यांच्यापैकीच काहीजण पुन्हा संचालकपदी विराजमान झाल्याने रिझर्व्ह बँकेने 1 डिसेंबर 2021 रोजी पदभार घेतलेल्या नव्या संचालकांवर लगेच चार दिवसांत निर्बंध लावून टाकले. 6 डिसेंबर 2021 रोजी टाकलेल्याया निर्बंधांनुसार नवे-जुने कर्ज प्रकरण करणे नाही, नवे कर्ज वितरण करणे नाही, जुनेथकीत कर्ज वसुल करणे, खातेदार-ठेवीदारांना सहा महिन्यात फक्त 10 हजार रुपयेकाढण्याची मुभा असे नियम होते. अगदी वेसण घातल्यासारखी अवस्था नव्या संचालकांचीझाली होती.

 

याच काळात 5 लाखांआतील ठेवीदारांना डिपॅझीट गॅरंटी कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून त्यांचे पैसे परत करण्यास रिझर्व्ह बँकेने मुभा दिली.यामुळे सुमारे 15 हजारावर ठेवीदारांना सुमारे 300 कोटी रुपये परत मिळाले आहेत. त्यामुळे सहा महिन्यांनी म्हणजे 6 जून 2022 रोजी बँकेवरील निर्बंध हटतील, अशी अपेक्षा होती. पण ती फोल ठरली व आणखी 3 महिने म्हणजे 6 सप्टेंबर2022 पर्यंत ही मुदत वाढवली गेली. यादरम्यान बँकेला कारणे दाखवा नोटीसही महिनाभरापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने बजावली असून, बँक अवसायनात काढण्याची कारवाई का करू नये, याचा खुलासा करण्याचे सांगितले आहे.

 

सत्ताधार्‍यांनी नऊ महिन्यांत 187 कोटीची वसुली केली व बँक अवसायनात काढू नये, म्हणून योग्य तो खुलासा पाठवल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळेच आता उद्या 6 सप्टेंबरला रिझर्व्ह बँक काय निर्णय घेते, याची उत्सुकता आहे. या दरम्यानच्या काळात पिंपरी चिंचवड शाखेचे 22 कोटीचे बोगस कर्ज प्रकरण, मुख्य शाखेतील 3 कोटीचा चिल्लर घोटाळा, शेवगाव शाखेचे 5 कोटीचे बनावट सोने तारण कर्ज प्रकरण व 150 कोटीची 28 बोगस कर्ज प्रकरणे असे चार गुन्हे दाखल झाले आहेत. प्रशासक काळात ठेवीदारांना 600 कोटी दिले, मागील 9 महिन्यात पाच लाखाआतील ठेवीदारांचे 300कोटी दिले गेले. पण पाच लाखावरील ठेवीदारांचे 350 कोटी राहिले व एनपीए 450 कोटीची वसुली नाही, अशी बँकेची आर्थिक वाटचाल आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button