बालविवाह रोख अन्यथा सरपंच पद येणार धोक्यात…महिला आयोगाची शिफारस

राज्यासह जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी आजही बालविवाह होण्याच्या घटना घडत आहे. यामुळे आता या प्रश्नी महिला आयोगाने कठोर भूमिका अंगिकारली आहे.

आता यापुढे  ज्या गावामध्ये बाल विवाह होईल, त्या गावातील सरपंच आणि ग्रामसेवकाचे पद रद्द करावे, अशी शिफारस महिला आयोगाने केली आहे. राज्य शासन त्यावर निर्णय घेईल.

दरम्यान बालविवाह रोखण्यासाठी गावपातळीवर समित्या कार्यरत आहेत. सरपंच, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील, अंगणवाडी सेविका आदींचा यामध्ये समावेश आहे.

या समित्यांनी अनेक बालविवाह रोखलेले असल्याची माहिती राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या उत्कर्षा रूपवते आणि दीपिका चव्हाण यांनी दिली.

राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या रूपवते आणि चव्हाण या अहमदनगर जिल्ह्याच्या दौर्‍यावर आल्या होत्या. महिलांसाठी तात्पुरता निवारा केंद्र असलेल्या वन स्टॉप सेंटर, जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील प्रसूती कक्ष, भरोसा सेल यांना त्यांनी भेटी दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयात महिलांच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने आढावा घेतला.

विद्यार्थीनींसाठी पिंक बॉक्स
महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीच्या सुरक्षितेसाठी या वर्षापासून प्रत्येक महाविद्यालयात पिंक बॉक्स ठेवला जाणार आहे. विद्यार्थिनीला छेडछाडीसह कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी असल्यास या बॉक्समध्ये टाकता येणार आहेत.

पोलीस विभाग आणि महिला संरक्षण अधिकारी यांच्या समक्ष या तक्रारी उघडल्या जाणार आहेत. या तक्रारींची पडताळणी करून संबंधितांवर कारवाई केली जाणार आहे.