Pikvima News : एक रुपयात पीक विमा योजना राबविली पण पिकपेऱ्याची नोंदच नाही, विमा कसा मिळणार ?

राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी एक रुपयात पीक विमा योजना राबविली असून नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी पीकपेरा बंधनकारक आहे.

मात्र, जामखेड तालुक्यात शेतकऱ्यांकडून पीक पेऱ्याची नोंद अल्प प्रमाणात झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणीत पीक पेऱ्याची नोंद केली नाही तर शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम व शासकीय अनुदानापासून वंचित राहावे लागू शकते.

शेतकऱ्यांनी शेतातील पिकांची ई- पीक पाहणीद्वारे नोंदणी करावी, यासाठी शासनाने आवाहन केले. मात्र, तालुक्यामधील ४७ टक्केच शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी केली आहे.

ई-पीक पाहणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. ज्या शेतकन्यांनी ई-पीक पाहणीची नोंद केली नसेल असे शेतकरी पीक विमा व शासकीय अनुदानापासून वंचित राहू शकतात.

ई-पीक पाहणीत नोंद करताना अडथळे

शेतकरी ई-पीक पाहणी करीत असताना शासनाचे अॅप चालत नाही. त्यामुळे अनेकदा प्रयत्न करून ही नोंद होत नाही, अशा अनेकांच्या तक्रारी आहेत. तसेच काही शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉइड मोबाइल नाहीत. अनेकांना ते जमत ही नाही, अशीही समस्या आहे.

सात दिवस उरले..

पीक पाहणीसाठी शासनाने १५ सप्टेंबर ही अंतिम मुदत दिली आहे. उर्वरित सात दिवसांत किती टक्के शेतकरी ई-पीक पाहणीला प्रतिसाद देतात, हे दिसून येईल.

मात्र, आतापर्यंत मिळालेल्या प्रतिसाद मधून हजारो शेतकरी पीक विमा व शासकीय मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शासनाने यावर तातडीने पर्यायी मार्ग काढून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी शेतकरी वर्गामधून मागणी होत आहे.

मुदतवाढ होऊनही अल्प प्रतिसाद

ई-पीक पाहणी नोंद करण्यासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र, ई-पीक पाहणीची नोंद करण्यासाठी मुदतवाढ देऊन ही शेतकऱ्यांचा फारसा प्रतिसाद दिसून आला नाही. काही खातेदाराजवळ अँड्रॉइड मोबाइल नाहीत.

त्यामुळे अशा खातेदारांचे नुकसान होणार आहे शेतकयांनी १५ सप्टेंबर ही अंतिम मुदत गृहीत धरून ई-पीक पाहणी करावी. जेणेकरून पीक विमा व शासकीय अनुदानापासून कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्वरित ई-पीक पाहणी करून घ्यावी. -राजेंद्र सुपेकर, तालुका कृषी अधिकारी, जामखेड.