महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी आनंदाची बातमी एका क्लिकवर मिळणार वाळू ते ही स्वस्तात !

मोबाईलच्या माध्यमातून वाळू एका क्लिकवर !
राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळण्यासाठी तसेच अनधिकृत रेती उत्खन्नाला आळा घालण्यासाठी नवे सर्वंकष सुधारित रेती-वाळू धोरण राज्य शासनामार्फत जाहीर करण्यात आले होते. येत्या महाराष्ट्र दिनी (दि.1 मे पासून) या धोरणाची अंमलबजावणी सुरु करण्यात येणार आहे मोबाईलच्या माध्यमातून रेती-वाळू सर्वसामान्यांना एका क्लिकवर मिळणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

नवीन धोरणामुळे होणार महत्वाचे बदल
वाळू उत्खन्न व्यवसायात शिरलेल्या अपप्रवृत्तीं नष्ट करणे याला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे, असे सांगून विखे पाटील म्हणाले, राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या रेती-वाळू धोरणानुसार रेतीचे-वाळूचे उत्खन्न, साठवणूक आणि ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री करण्यात येणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून वाळू- रेतीचे सर्वंकष धोरण असावे याबाबतची मागणी होती.

वाळूची अवैध वाहतूक रोखणार
या नवीन धोरणामुळे सर्वसामान्यांना वाळू-रेती सोप्या पध्दतीने खरेदी करात येणार आहे, शिवाय अनधिकृत पध्दतीने होणारे रेती-वाळूचे उत्खनन यावर आळा बसणार आहे. सर्वसामान्यांना परवडेल अशा किंमतीत रेती-वाळू उपलब्ध व्हावी, वाळूची अवैध वाहतूक रोखली जावी, यावर राज्य शासनाने भर दिला आहे. येत्या महाराष्ट्र दिनापासून या धोरणाची अंमलबजावणी करताना काय अडचणी येत आहेत याबाबतचा अभ्यास करण्यात यावा.

येत्या ०१ मे पासून करण्यात येणाऱ्या रेती/ वाळू धोरणाच्या अंमलबजावणी संदर्भात आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे माझ्या अध्यक्षतेखाली महसूल कार्यालयातील उपायुक्त, विभागीय आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्यासमवेत बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने… pic.twitter.com/Ooms4k50qG

— Radhakrishna Vikhe Patil (@RVikhePatil) April 25, 2023

मुबलक वाळू पुरवठा
पूर परिस्थिती धोका कमी करणे, नदीपात्रातील दिशा सरळ करणे कामी आवश्यक असलेली रेती-वाळू नदीपात्रातून काढणे, यासाठी जलसंपदा विभागाची मदत घेऊन अशी कामे प्राधान्याने करणेबाबत निर्देश दिले. वैयक्तिक घर बांधकामासाठी ठराविक प्रमाणात वाळू उपलब्ध करून देणे, नवीन वाळू धोरण करताना सामाजिक स्वास्थ्य राखण्यासाठी, नागरिकांना कमीत कमी दरात वाळू उपलब्ध देण्याचा शासनाचा मानस आहे. मुबलक वाळू पुरवठा उपलब्ध केल्यास त्याचा सर्व सामान्य माणसाला त्याचा लाभ मिळणे हा शासनाचा उद्देश आहे असे महसूल मंत्री म्हणाले.

वाळू लिलाव बंद होणार
या नवीन धोरणानुसार प्रायोगिक तत्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास 600 रुपये (रुपये 133 प्रति मेट्रिक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आलेला आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार असून घरांच्या किंमतीही आवाक्यात येण्यास मदत होणार आहे. वाळू लिलाव बंद होणार असल्याने डेपोतूनच 600 रुपयात वाळू उपलब्ध होणार आहे. या धोरणानुसार स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात येईल.

अंमलबजावणी येत्या महाराष्ट्र दिनापासून
याशिवाय जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क इत्यादी खर्च देखील आकारण्यात येतील. वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथूनच या रेतीची विक्री करण्यात येणार आहे. याची अंमलबजावणी येत्या महाराष्ट्र दिनापासून होईल याकडे सर्वांनी लक्ष द्यावे, अशा सूचना महसूलमंत्री यांनी केल्या.

अनियमिततेला आळा बसणार
राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाच्या निर्देशांचे पालन होईल, याची दक्षता घेईल. विकास कामांसाठी वाळू उपलब्ध करण्याबरोबरच आजुबाजूच्या परिसरात पुरसदृश्य परिस्थिती उद्भवू नये म्हणून वाळूचे उत्खनन केले जाते. राज्यातील वाळू लिलाव प्रक्रियेवरुन सातत्याने तक्रारी येण्याबरोबरच अनियमिततेला आळा बसणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.