Government Portal : आता Amazon-Flipkart विसरा ! ‘या’ सरकारी पोर्टलवर स्वस्तात वस्तू ऑर्डर करा, एकाच दिवसात 35 हजार लोकांनी घेतला लाभ…
सरकारचे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) अनेक खाजगी कंपन्यांना एकहाती स्पर्धा देत आहे. अलीकडच्या आकडेवारीत, या पोर्टलवरील किरकोळ ऑर्डरची संख्या 35 हजार झाली आहे.
Government Portal : देशात लोक मोठ्या प्रमाणात ऑनलाईन खरेदी करत असतात. यामध्ये Amazon-Flipkart च्या माध्यमातून सर्वात जास्त लोक खरेदी करत असतात. मात्र आता सरकारचे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) सुरु केले आहे.
अलीकडच्या आकडेवारीत, या पोर्टलवरील किरकोळ ऑर्डरची संख्या 35 हजार झाली आहे. 9 जुलै रोजी अॅपवर एकाच दिवसात 35 हजारांहून अधिक रिटेल ऑर्डर देण्यात आल्या आहेत.
दिल्ली-एनसीआरमधून या अॅपवर अधिक ऑर्डर देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे, तर यापूर्वी बेंगळुरू या बाबतीत पुढे होते. यावेळी एका दिवसात बेंगळुरूहून कमी किरकोळ ऑर्डर्स आल्या आहेत.
ONDC ने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, रविवारी दिल्ली-NCR मध्ये एकूण 11,000 किरकोळ ऑर्डर देण्यात आल्या आहेत, तर बंगळुरू 7,000 ऑर्डरसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
यानंतर मुंबई, हैदराबाद आणि पुणे शहरांचा क्रमांक येतो, जिथे प्रत्येक शहरातून 2,500 ते 3 हजार ऑर्डर देण्यात आल्या आहेत. या पोर्टलवर कमिशन केवळ 2 ते 4 टक्के आहे, त्यामुळे उत्पादनाची किंमत स्वस्त होते.
काय केले ऑर्डर?
ओएनडीसी अॅपवरून केलेल्या बहुतांश ऑर्डर्स अन्न आणि किराणा मालाशी संबंधित होत्या. याशिवाय शेतीशी संबंधित अनेक गोष्टींच्या ऑर्डर या अॅपद्वारे केल्या गेल्या आहेत. ONDC ची निर्मिती आणि विकास सरकारने केला आहे.
खरेदीदार आणि विक्रेता दोघेही या अॅपवर सामील होऊ शकतात. यामध्ये ओएनडीसीचे सीईओ टी कोशी म्हणतात की आमचे नेटवर्क खूप वेगाने वाढत आहे. या वर्षाच्या अखेरीस, आमच्या अॅपद्वारे दररोज किरकोळ ऑर्डरची संख्या 2 लाखांपर्यंत वाढेल.
जलद बँकिंग आणि गुंतवणूक सुविधा
कोशी म्हणाले की, सध्या केवळ किरकोळ आणि कृषी उत्पादनांशी संबंधित गोष्टी ओएनडीसी अॅपवर विकल्या जातात, परंतु लवकरच त्यात आर्थिक गोष्टी देखील जोडल्या जातील. बँकिंग आणि गुंतवणुकीशी संबंधित गोष्टी देखील लवकरच त्याचा एक भाग असतील.
येत्या काही महिन्यांत या अॅपमध्ये आर्थिक गोष्टीही जोडल्या जातील, असा अंदाज आहे. यावर बँकिंग सुविधांचाही लाभ घेता येईल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की ONDC अॅप लाँच झाल्यापासून एका आठवड्यात दैनंदिन ऑर्डरची संख्या 10,000 वर पोहोचली होती. यातील 40 टक्के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि बंगळुरू या महानगरांमधून होते.
सरकारकडून सवलत मिळवा
या एकाच ओएनडीसी अॅपने अनेक खासगी ई-कॉमर्स कंपन्यांना अडचणीत आणले आहे. अॅमेझॉन फ्लिपकार्ट, स्विगी आणि झोमॅटो सारख्या ऑनलाइन डिलिव्हरी कंपन्यांशी स्पर्धा करत आहे. 1 जूनपासून या अॅपवर इंसेंटिव योजनेचा लाभही दिला जात आहे.
येथे खरेदीदारांना दर महिन्याला 5 व्यवहारांवर इंसेंटिव मिळते. पूर्वी दररोज 3 ऑर्डरवर इंसेंटिव मिळत होते. हे रिवॉर्ड फोनपे, पेटीएम, मॅजिकपिनद्वारे पेमेंट केल्यावर दिले जात आहे.
सरकारचा अंदाज आहे की पुढील 2 वर्षांत, देशातील ई-कॉमर्सचा प्रवेश 900 दशलक्ष खरेदीदार आणि 12 दशलक्ष विक्रेत्यांमध्ये 25 टक्के होईल. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे $ 48 अब्जचे व्यापारी मूल्य गाठले जाईल. व्यवसाय करण्याचा खर्च कमी करण्यात हे अॅप मोठी भूमिका बजावत आहे.
