समन्स बजावण्यासाठी पोलिसांना इंदोरीकर महाराज भेटलेच नाहीत
त्यावेळी पोलिसांना इंदोरीकर महाराज घरी भेटले नसल्याने समन्स बजावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे या खटल्याच्या सुनावणीची पुढील तारीख ८ नोव्हेंबरला होणार आहे.
संगमनेर अपत्यप्राप्तीसंदर्भातील खटल्यामध्ये शुक्रवारी (दि. १३) न्यायालयात इंदोरीकर महाराजांनी हजर राहावे, याकरिता पोलिस त्यांच्या घरी गेले होते.
त्यावेळी पोलिसांना इंदोरीकर महाराज घरी भेटले नसल्याने समन्स बजावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे या खटल्याच्या सुनावणीची पुढील तारीख ८ नोव्हेंबरला होणार आहे.
इंदोरीकर महाराज यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याच्या संदर्भात महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या बुवाबाजी संघर्ष विभागाच्या सचिव अँड. रंजना पगार गवांदे यांनी अहमदनगर जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे पुराव्यानिशी तक्रार केली होती.
या तक्रारीनुसार जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी न्यायालयात फिर्याद दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. १९ जून २०२० ला संगमनेर प्रथमवर्ग न्यायालयात इंदोरीकर महाराज यांच्याविरोधात घुलेवाडी येथील ग्रामीण रुग्णालयाचे तत्कालीन वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. भास्कर भवर यांनी फिर्याद दिली होती. त्यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार खटला दाखल झाला.
हा खटला रद्द व्हावा, म्हणून इंदोरीकर महाराजांनी त्यांच्या वकिलामार्फत येथील अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायालय व अतिरिक्त सत्र न्यायालयात दाद मागितली होती.
त्या खटल्यात इंदोरीकर महाराजांच्या बाजूने निकाल लागला. त्या निकालाच्या विरोधात अॅड. गवांदे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
त्यात ॲड. गवांदे यांच्या बाजूने निकाल लागला. त्यानंतर त्या निकालाच्या विरोधात इंदोरीकर महाराज हे सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवत इंदुरीकर महाराजांची याचिका फेटाळली होती.
संगमनेर प्रथमवर्ग न्यायालयात दाखल असलेला खटला पुन्हा चालविण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर पुन्हा सुनावणी सुरू करण्यात आली.
संगमनेर प्रथमवर्ग न्यायाधीश व न्यायदंडाधिकारी एस.एम. वाघमारे यांच्यासमोर या खटल्याची सुनावणी होत आहे. इंदोरीकर महाराज भेटले नसल्याचा अहवाल पोलिसांनी न्यायालयात सादर केला. त्यामुळे या खटल्याच्या संदर्भाने कामकाज होऊ शकले नाही.
■समन्स बजावणीसाठी गेलेल्या पोलिसांना निवृत्ती महाराज देशमुख भेटले नाहीत. त्यामुळे पोलिस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत समन्स पाठविण्यात यावेत,
अशी विनंती न्यायालयाला केली आहे. जोपर्यंत समन्स बजावणी होत नाही, अशावेळी कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करावा लागेल. – अॅड. रंजना पगार गवांदे, सचिव, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या बुवाबाजी संघर्ष विभाग
