विविध घोटाळ्यांमुळे वादग्रस्त ठरलेल्या ‘नगर अर्बन’चा परवाना रिझर्व्ह बँकेने केला रद्द !

विविध घोटाळ्यांमुळे वादग्रस्त ठरलेल्या येथील नगर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह मल्टिस्टेट बँकेचा परवाना रिझर्व्ह बँकेने रद्द केला आहे. बुधवारचे (दि. ४) कामकाज संपल्यानंतर बँकेने कोणतेही काम करू नये, असे आदेशात म्हटले आहे.

बँकेवर अवसायक नियुक्त करण्याचा आदेश रिझर्व बँकेने सहकार मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव आणि केंद्रीय सहनिबंधकांना दिला आहे. या कारवाईमुळे बँकेची ११३ वर्षांची वैभवशाली परंपरा संपुष्टात आली आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य महाव्यवस्थापक योगेश दयाल यांनी हा आदेश बजावला आहे. बँकिंग व्यवसाय करण्यासाठी अर्बन बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईच्या संधी नाहीत.

यामुळे बँकिंग नियमन कायदा १९४९ चे कलम ५६ सह कलम ११ (१) आणि कलम २२ (३-ड) च्या तरतुदींचे पालन होत नाही. बँक चालू ठेवणे तिच्या ठेवीदारांसाठी हितावह नाही.

बँकेच्या सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे ठेवीदारांच्या ठेवी परत देता येत नाहीत, तसेच बँकेला व्यवसाय पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी दिल्यास त्याचा सार्वजनिक हितावर विपरीत परिणाम होईल, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.

गौरवशाली परंपरा संपुष्टात

१० एप्रिल १९१० रोजी रावबहादूर चितळे यांनी नगर अर्बन बँकेची स्थापना केली होती. सुरुवातीला या बँकेला जिल्हा बँक आणि सेंट्रल बँकेचा दर्जा होता. त्यामुळे नगर डिस्ट्रिक्ट अर्बन- सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक या नावानेच या बँकेची स्थापना झाली होती.

जिल्हा बँकेची स्थापना झाल्यानंतर (१९७९ नंतर) अर्बन बँकेचा जिल्हा बँक’ दर्जा संपुष्टात आला. राबहादूर चितळे, भाऊसाहेब फिरोदिया, गंगाधरशास्त्री गुणे, मोतीलाल फिरोदिया, नवनीतभाई बार्शीकर, अशा नामवंत मंडळीकडे बँकेची धुरा होती.

६ जानेवारी २००० रोजी बँकेला शेड्यूलचा दर्जा मिळाला, तर ४ एप्रिल २०१३ पासून बँक मल्टिस्टेट झाली होती. भाजपचे माजी खासदार दिवगंत दिलीप गांधी हे अध्यक्ष असताना बँकेतील आर्थिक गैरव्यवहार उघड झाले.