‘त्या’ शेतकऱ्यांचे विमा प्रस्ताव अखेर कृषी आयुक्तांच्या कोर्टात

अहमदनगर- शेतकरी अपघात विम्याची प्रकरणे पुण्याच्या कृषी आयुक्तालय कार्यालयात मंजूरीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. आयुक्तालयाच्या मान्यतेनंतर शेतकर्‍यांना या अपघात विमा योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

राज्य सरकारच्या कृषी अधीक्षक कार्यालयामार्फत राबवण्यात येणार्‍या गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेत 7 एप्रिल ते 22 ऑगस्ट 2022 या कालवधीत खंड पडला. या काळात विमा कंपनीची नेमणूक रखडली होती.

राज्य सरकारच्या कृषी विभागातर्फे शेतकर्‍यांना अपघातात आर्थिक मदत देण्यासाठी गोपिनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना राबवण्यात येते. यात 10 ते 75 वय असणार्‍या शेतकर्‍यांचा मोफत विमा उतरवण्यात येवून त्यांना अपघातानंतर भरपाई देण्यात येते. पात्र असणार्‍या शेतकर्‍याचा मृत्यू झाल्यास दोन लाख, एक अवयव निकामी झाल्यास 1 लाख आणि दोन अवयव निकामी झाल्यास दोन लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येते. मात्र, राज्य पातळीवर 7 एप्रिल ते 22 ऑगस्ट 2022 या कालवधीत खंड पडला.

या कालावधीत विमा कंपनीची नियुक्ती झालेली नव्हती. मात्र, या काळात अपघातग्रस्त शेतकर्‍यांची प्रकरणे कृषी विभागाला सादर करण्यात आलेली आहे.

आता या प्रकरणाची छाननी करून पात्र असणारी 185 प्रकरणे राज्याच्या कृषी आयुक्त यांच्याकडे सादर करण्यात आली आहेत. कृषी आयुक्त कार्यालयातील मुख्य सांख्यिकी ही प्रकरणे तपासून याबाबत निर्णय घेणार आहेत. योजनेत पात्र लाभार्थींना लाभ मिळवून देण्यासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी शिवाजी जगताप प्रयत्न करत आहेत.

असे आहेत लाभार्थी

पारनेर 15, पाथर्डी 14, श्रीरामपूर 4, श्रीगोंदा 13, अकोले 15, राहुरी 10, राहाता 13, शेवगाव 17, कोपरगाव 10, कर्जत 19, संगमनेर 22, जामखेड 10, नेवासा 15 आणि नगर 9 प्रस्तावांचा समोवश आहे.