अहमदनगर- महाराष्ट्र करोना एकल महिला पुनर्वसन समितीने महाराष्ट्रातील बालसंगोपन योजनेच्या अनुदान वाढीसाठी राज्यभरातून पाठपुरावा केला होता. समितीचे पदाधिकारी व मिशन वात्सल्य शासकीय समितीचे सदस्य मिलिंदकुमार साळवे यांनी याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे, महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता.
त्यानुसार आता महाराष्ट्रातील बालसंगोपन योजनेच्या 55 हजार बालकांना यापुढे दरमहा अकराशे रूपयांऐवजी अडीच हजार रूपये अनुदान मिळणार आहे. विधिमंडळाच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
त्यानुसार उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, विशेष कार्य अधिकारी प्रिया खान यांच्यासोबत मिलिंदकुमार साळवे यांची बालसंगोपन योजना अनुदान, करोना एकल महिलांचे प्रश्न, करोना अनुदान वाटपातील दप्तर दिरंगाई अशा विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली.
दुसरीकडे महाराष्ट्र कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समितीचे निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी, साळवे, अशोक कुटे यांच्यासह महाराष्ट्रातील जिल्हा व तालुका समन्वयक व कार्यकर्त्यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना निवेदने देऊन पाठपुरावा सुरू ठेवला.
विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनीही सातत्याने याबाबत आढावा घेत प्रशासनास गती दिली होती. महिला व बालविकास विभागाचे प्रभारी आयुक्त राहुल मोरे यांनीही अनुदान वाढीसाठी सकारात्मक भूमिका घेतली होती.
तत्कालीन महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी बालसंगोपन योजनेचे अनुदान अकराशे रूपयांवरून अडीच हजार रूपये करण्याची तसेच एकल महिलांसाठी पंडिता रमाबाई व्याजमाफी योजनेची घोषणा 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात केली होती. त्यानंतरही याबाबत अंमलबजावणी झाली नसल्याचे साळवे यांनी बैठकीत निदर्शनास आणून दिले होते.
दरम्यान विधिमंडळाच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात 22 डिसेंबर 2022 रोजी 54 आमदारांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नास उत्तर देताना महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी बालसंगोपन योजनेचे अनुदान दरमहा अडीच हजार रूपये करण्यासाठी सरकार तयार असून 3 महिन्यात याचा शासन निर्णय काढला जाईल, अशी घोषणा केली होती. अनुदान वाढीच्या प्रस्तावास संबंधित विभागांनी मंजुरी दिली आहे. महाराष्ट्रात करोनामुळे अनाथ झालेली 847 बालके आहेत.
तर आई किंवा वडील गमावलेली 23 हजार 535 एकल बालके आहेत. कोरोना मुळे अनाथ झालेल्या बालकांना केंद्र सरकार 10 लाख रूपये, तर महाराष्ट्र सरकार 5 लाख रूपये एकरकमी अर्थसहाय्य करीत आहे. एकरकमी लाभाची रक्कम देण्यात आंध्र प्रदेशनंतर देशात महाराष्ट्र दुसर्‍या क्रमांकावर आहे.
महाराष्ट्रात 24 हजार 382 पैकी 19 हजार बालकांना बालसंगोपन योजनेचा लाभ दिला आहे. घरातील कर्ता पुरूष गमावल्यामुळे आर्थिक संकटात असलेल्या एकल महिलांना रोजगार देण्यासाठी पंडिता रमाबाई व्याजमाफी योजना राबविली जाईल. त्यानुसार बचत गटाच्या माध्यमातून दोन वर्षे 1 लाख रूपये बिनव्याजी कर्ज देण्यात येईल, असे उत्तरादाखल सांगितले होते.
या घोषणेप्रमाणे अनुदान वाढीवर मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मोहोर उमटवल्याने राज्यातील अठरा वर्षाखालील हजारो एकल व अनाथ बालकांना व त्यांच्या पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
एक अथवा दोन्ही पालक गमावलेल्या अठरा वर्षांच्या आतील एकल अथवा अनाथ बालकांची महाराष्ट्रात महिला व बालविकास विभागाकडील नोंदीनुसार 55 हजार एवढी संख्या आहे. त्यांना सध्या दरमहा अकराशे रूपये अनुदान शिक्षण, परिपोषणासाठी मिळते. त्यासाठी वार्षिक 74 कोटी रूपये खर्च येतो.
अडीच हजार रूपये दरमहा अनुदान केल्यानंतर राज्य सरकार या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील 55 हजार बालकांसाठी वार्षिक दीडशे कोटी रूपये खर्च करणार असल्याचे मिशन वात्सल्य शासकीय समिती. महाराष्ट्र करोना एकल महिला पुनर्वसन समितीचे सदस्य मिलिंदकुमार साळवे यांनी सांगितले.
