अहमदनगर- नगर अर्बन बँकेतील फसवणूक प्रकरणात दाखल गुन्ह्यात संशयित आरोपी असलेल्यांना नियम डावलून बँकेच्या मुख्य पदावर बसविले आहे. त्यांच्याकडून पुरावे नष्ट केले जातील व त्यानंतर तपासाला व पाठपुराव्याला काही अर्थ राहणार नाही, अशी भीती बँक बचाव समितीचे प्रमुख राजेंद्र गांधी यांनी व्यक्त केली आहे.
संचालक मंडळ, वरिष्ठ अधिकारी व काही कर्जदारांनी संगनमत केल्यामुळे अडचणीत आलेली बँक बंद होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. आरबीआयने गंभीर मुद्दे मांडून परवाना रद्द करण्याची नोटीस बजावली आहे. असे असतानाही बँकेशी संबंधित गुन्ह्यांचा तपास अत्यंत संथगतीने सुरू आहे. गुन्ह्यांच्या तपासाला गती द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
गांधी यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील यांना याबाबत निवदन देऊन आरबीआयच्या नोटीसीकडे, तसेच नोटीसीत मांडलेल्या गंभीर मुद्द्यांकडेही पोलीस प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे.
गांधी यांनी म्हटले की, बँकेतील गैरव्यवहार व गैरप्रकारांबाबत 13 फेब्रुवारी 2019 रोजी व त्यानंतरही अर्ज करून वस्तुस्थिती निदर्शास आणून दिलेली होती. परंतु माझ्या अर्जाची पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडून कोणतीही दखल घेण्यात आली नव्हती. नगर अर्बन बँकेचा कारभार त्याच संचालकांच्या हातात राहिल्यामुळे त्या संचालक मंडळाने गैरकारभार सुरुच ठेवला. पोलीस खात्याकडून कोणतीही कारवाई होत नसल्याने त्यांना कायद्याची कुठलीच भीती राहिली नाही.
नगर अर्बन बँकेत आज अखेर 365 कोटी रुपयांच्या ठेवी अडकलेल्या आहेत. या सर्व ठेवी गोरगरीब व सर्वसामान्यांच्या आहेत. बँक बंद होण्याच्या भितीने ठेवीदार धास्तावले आहेत. पोलीस अधीक्षकांनी नगर अर्बन बँकेसंदर्भातील दाखल 4 ते 5 गुन्ह्यांचा तपास जलदगतीने करावा. संशयीत आरोपींना तातडीने ताब्यात घ्यावे. अन्यथा त्यांच्याकडून दरम्यान्याच्या काळात पुरावे नष्ट केले जातील, अशी भिती व्यक्त करत त्यानंतर वारंवार पत्राचार व पाठपुरावा करुन काही उपयोग होणार नाही. असंख्य ठेवीदार व सभासदांचे हित धोक्यात येईल, असेही गांधी यांनी म्हटले आहे.
