अडीच वर्षांपासून अनुदानाची प्रतीक्षा । आंतरजातीय विवाह अनुदान : ३९२ लाभार्थी पाहताहेत वाट

Ahmednagar news : आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना समाजकल्याण विभागाकडून ५० हजार रुपये अनुदान दिले जाते. मात्र, नगर जिल्ह्यात अडीच वर्षांपासून हे पैसे दिले गेले नाहीत.

जिल्ह्यात ३९२ लाभार्थ्यांना या अनुदानाची प्रतीक्षा आहे. जाती-धर्माच्या भिंती ओलांडून समाजातील भेदाभेद नष्ट करण्यासाठी शासनाकडून आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन दिले जाते. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना शासनाकडून ५० हजार रुपये अनुदान देण्यात येते.

मात्र, गेल्या अडीच वर्षांपासून हे अनुदान थकले असल्याने ३९२ लाभार्थी या अनुदानापासून वंचित आहेत. यातील अनेकांचे पाळणे हलले. मात्र, त्यांना अद्याप हे अनुदान मिळालेले नाही. १ फेब्रुवारी २०१०च्या शासन निर्णयानुसार फेब्रुवारी २०१० नंतर आंतरजातीय विवाह झालेल्या जोडप्यांसाठी ५० हजारांचे अनुदान देण्यात येते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दोघांचा एकत्रित फोटो, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र,

शाळा सोडण्याचा दाखला (त्यावर जातीचा उल्लेख असावा), जातीचे प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र, दोन प्रतिष्ठित व्यक्तींनी दिलेली ओळख, वर्तणूक प्रमाणपत्र, शंभर रुपयांच्या स्टॅपवर दोघांचे वेगवेगळे शपथपत्र तहसीलदारांचे रहिवासी प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे जोडावी लागतात देण्यात येणाऱ्या अनुदानामध्ये केंद्र व राज्य सरकारचे ५०-५० टक्के अनुदान असते,

मात्र, कोरोनानंतर बिघडलेली अर्थव्यवस्था व इतर कारणांमुळे या जोडप्यांचे अनुदान मिळालेले नाही. समाजकल्याण कार्यालयाने केंद्र व राज्य शासनाला कार्यालयाने केंद्र व राज्य शासनाला अनुदान उपलब्ध होण्यासाठी वेळोवेळी मागणी केलेली आहे. मात्र, अद्याप हे अनुदान मिळालेले नाही

या आहेत अटी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विवाह केलेल्यांपैकी एक जण अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यापैकी, तसेच दुसरी व्यक्ती ही सवर्ण, हिंदू लिंगायत, जैन, व शीख यांच्यामधील असावा. मागासवर्गीयांमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील आंतरजातीय विवाहाससुद्धा सवलती देण्यात येतात.

१ कोटी ९६ लाखांची गरज नगर जिल्ह्यातील ३९२ प्रकरणांचे अनुदान अद्याप मिळालेले नाही. यापूर्वी अखेरचे अनुदान सप्टेंबर २०२२ मध्ये ५६ लाख रुपये प्राप्त झाले होते. त्यातून २६ ऑक्टोबर २०२० पर्यंतच्या ११३ लाभार्थ्यांना अनुदान दिले गेले. २७ ऑक्टोबर २०२० ते ३१ मार्च २०२३ या अडीच वर्षांतील ३९२ प्रकरणे अद्याप प्रलंबित असून त्यांचे १ कोटी ९६ लाख रुपयांचे अनुदान शासनाने अद्याप दिलेले नाही.

कधी मिळेल अनुदान….. कोरोना काळापासून अनुदान मिळत नसल्याने लाभार्थी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण कार्यालयात चकरा मारत आहेत. मात्र, वेळोवेळी अनुदान आले नसल्याचे कारण कार्यालयाकडून देण्यात येते. दुसरीकडे दरवर्षी प्रस्ताव दाखल होतच आहेत. आधीचेच प्रस्ताव प्रलंबित असताना आता नवीन दाखल प्रस्तावांचे अनुदान केव्हा येईल, असा प्रश्न लाभाथ्र्यांकडून विचारला जात आहे.